- पीयूष द्विवेदी भारत
 |
| दैनिक जागरण |
आज विकलांग दिवस है।
इस अवसर पर यह प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि आज विकलांगों की हमारे समाज में
क्या स्थिति है तथा उनके प्रति समाज की
क्या मानसिकता है ? दरअसल न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया में एक समय तक विकलांगता
को सिर्फ चिकित्सा सम्बन्धी समस्या ही समझा जाता था, लेकिन समय के साथ सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक
स्टीफन हाकिंस आदि विकलांग व्यक्तियों द्वारा जिस तरह से जीवन के विभिन्न
क्षेत्रों में सफलता के नए सोपान गढ़े गए, उन्होंने समाज की मानसिकता को बदलने का
काम किया। समाज ने समझा कि विकलांगता सिर्फ व्यक्ति की कुछ शक्तियों को सीमित कर
सकती है, उसकी प्रगति की समस्त संभावनाओं को अवरुद्ध नहीं कर सकती। आवश्यकता सिर्फ
इतनी है कि विकलांगजनों को उचित संबल, समान अवसर और समुचित सहयोग प्रदान किया जाय।
कहने का अर्थ है कि विकलांग व्यक्तियों की सफलताओं ने समाज के दिमाग से विकलांगता
को सिर्फ चिकित्सकीय समस्या समझने की मानसिकता को ख़त्म कर विकलांगता के विकासात्मक
मॉडल की दिशा में सोचने पर विवश कर दिया और इसीके परिणामस्वरूप अब विकलांगता के इस
मॉडल का समूची दुनिया द्वारा अनुसरण किया जाने लगा है। विकलांगता के इस विकासात्मक
मॉडल के फलस्वरूप ही विकलांग व्यक्तियों की बहुआयामी शिक्षा से लेकर सामजिक
भागेदारी आदि को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की नीतियां
और कायदे-क़ानून बनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी सन २००७ में हुए अपने
विकलांगता अधिकार सम्मेलन में विकलांग व्यक्तियों को भिन्न क्षमताओं या असमर्थताओं
वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हुए उनके हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न
कायदे-क़ानून निर्धारित किए गए हैं। भारत की बात करें तो सन २०११ की जनगणना के
अनुसार यहाँ २ करोड़ से अधिक विकलांग हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के उक्त विकलांगता
अधिकार सम्मेलन में विकलांगों के अधिकारों की रक्षा आदि के सम्बन्ध में निर्धारित
कानूनों का समर्थन करने वाले देशों में शामिल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र
विकलांगता अधिकार सम्मेलन के कानूनों के समर्थन से काफी पूर्व सन १९९५ में ही भारत
द्वारा विकलांगजनों के अधिकारों की रक्षा, अवसर की समानता और समाज में पूर्ण
भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत क़ानून (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, १९९५)
बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त सन २००६ की विकलांग व्यक्तियों से सम्बंधित देश की
राष्ट्रीय नीति में यह मत भी प्रकट किया
गया कि विकलांग व्यक्ति भी देश के लिए अत्यंत मूल्यवान मानव संसाधन हैं। गौर करना
होगा कि यह सिर्फ एक मत नहीं है, वरन विकलांग व्यक्तियों को वाकई में मूल्यवान
मानव संसाधन बनाने के लिए उनके उद्यम कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से देश की
पूर्व सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम चलाए गए हैं और वर्तमान सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्किल इण्डिया में भी विकलांगजनों की शेष क्षमताओं के
अनुरूप कौशल विकास के सम्बन्ध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। पर विडंबनात्मक
स्थिति ये है कि विकलांगों को कौशालयुक्त कर रोजगारयोग्य बनाने के सरकार के इन
तमाम प्रयासों के बावजूद देश की बड़ी अधिकांश विकलांग आबादी आज भी रोजगारहीन होकर
जीने को विवश है। एक आंकड़े पर गौर करें तो देश की कुल विकलांग आबादी में से लगभग १।३४
करोड़ लोग १५ से ५९ वर्ष की आयु अर्थात नियोजनीय आयु वर्ग के हैं, लेकिन इनमे से
तकरीबन ९९ लाख लोग अब भी बेरोजगार या सीमान्त कार्मिक हैं। इस स्थिति के लिए कई
कारण जिम्मेदार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि सरकार द्वारा
संचालित उपर्युक्त समस्त योजनाओं-कार्यक्रमों की पहुँच शहरों तक है जबकि २०११ की
जनगणना के अनुसार यदि आंकलन करें तो देश की अधिकांश विकलांग आबादी के गांवों में
होने की संभावना है। एक अन्य समस्या सरकार के कौशल प्रशिक्षणों में गुणवत्ता के
अभाव की है। साथ ही तमाम जगह तो ये प्रशिक्षण सिर्फ कागजों में ही देकर इतिश्री कर
दी जाती है। कहने का अर्थ है कि सरकार द्वारा विकलांगों को सामजिक-आर्थिक सुरक्षा
प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम चलाएं तो जा रहे हैं, पर उनके
क्रियान्वयन अभी कई समस्याएं हैं जिनसे पार पाने की ज़रूरत है। सुखद यह है कि सरकार
की नई कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति में इन समस्याओं को समझते हुए इनके समाधान के
लिए तमाम प्रावधान किए गए हैं।
वैसे, विकलांगों के प्रति समस्त दायित्व केवल सरकार
के ही नहीं हैं, वरन हमारे समाज को भी उनके प्रति अपनी मानसिकता को तनिक और
संवेदनशील, सहयोगी और सजग करने की आवश्यकता है। यह सही है कि समाज में अधिकांश लोग विकलांगों के प्रति सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण
भाव रखते हैं, किन्तु तमाम लोग इन सहयोगों में न केवल दया का भाव मिला देते हैं
बल्कि उसका प्रदर्शन भी कर देते हैं जिससे विकलांगों के मन में हीन ग्रंथि के
विकास का संकट उत्पन्न होने लगता है। और बहुत से असंवेदनशील लोग तो अब भी
विकलांगों का मजाक बनाने और उन्हें हतोत्साहित करने से नहीं चूकते। समाज को अपनी
इन मानसिकताओं में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि विकलांगजनों
की कुछ क्षमताएँ सीमित भले हों, पर अगर उन्हें समाज और सरकार दोनों से संबल और
सहयोग मिले तो वे न केवल जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं
बल्कि अपने देश और समाज की प्रगति बड़े भागीदार भी बन सकते हैं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें