भारत में कुपोषण की कड़ियाँ [दैनिक जागरण राष्ट्रीय और जनसत्ता में प्रकाशित]

• पीयूष द्विवेदी भारत 

दैनिक जागरण 

आज के बच्चे ही कल  युवा होंगे और राष्ट्र के प्रगति व संरक्षण का दायित्व उनके कन्धों पर होगा, ऐसे में आवश्यक है कि वे शारीरिक-मानसिक स्तर पर स्वस्थ व मजबूत हों । बच्चों को शारीरिक-मानसिक स्तर पर स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए बुनियादी जरूरत ये है कि गर्भस्थ अवस्था से लेकर तक़रीबन तीन-चार वर्ष तक उनके पोषण व चिकित्सा का समुचित ध्यान रखा जाए । इस समय अगर उनके खान-पान आदि के प्रति जरा सी भी लापरवाही हुई तो वे कुपोषण की चपेट में चले जाते हैं । गौर करें तो कुपोषण की समस्या आज इतना विकराल रूप ले चुकी है कि विश्व बैंक द्वारा इसकी तुलना ‘ब्लैक डेथ’ नामक उस महामारी से की गई है, जिसने १८ वी सदी में योरोप की एक बड़ी जनसंख्या को नष्ट कर दिया था । 

इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय होगा कि विगत दिनों भारत के दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद तमाम बातों के बीच यह महत्वपूर्ण बात भी कही गई कि वे प्रधानमंत्री मोदी के कुपोषण के खात्मे को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए भारत को पूरा सहयोग दिलाने को तैयार हैं। जाहिर है, भारत में कुपोषण की स्थिति को लेकर विश्व बैंक की अपनी चिंताएं हैं, जिन्हें वो अबसे पहले भी अनेकों बार प्रकट करता रहा है। और भारत को इस सम्बन्ध में सहयोग भी मिलता रहा है। लेकिन, बावजूद इसके आज भी भारत में कुपोषण के खिलाफ वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर नहीं कहीं जा सकती। गौर करें तो बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के मामले में यहाँ स्थिति बेहद खराब नज़र आती है । संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल पाँच साल से कम उम्र के लगभग २१ लाख बच्चे समुचित पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएँ न मिलने के कारण काल के गाल में चले जाते हैं । इस साल की शुरुआत में आई नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट जिसमे देश के पंद्रह राज्यों को शामिल किया गया था, के मुताबिक़ पंद्रह में से सात राज्यों में पांच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के कुपोषण से ग्रस्त हैं। सर्वे के अनुसार, जिन 15 राज्यों में खोज की गई थी, उनमें से 7 राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के आधे बच्चे कद के छोटे हैं, यानी उनकी कम वृद्धि हुई है। इनमें बिहार सबसे आगे है (48.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश और मेघालय में 40 प्रतिशत से अधिक, जबकि 30 प्रतिशत से अधिक कम वृद्धि के बच्चे वाले राज्यों में हरियाणा (34 प्रतिशत), उत्तराखंड (33.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (32.5 प्रतिशत) शामिल हैं। सर्वे में बाल कुपोषण पर 3 प्रकार के आंकड़े दिये गये हैं - छोटा कद, कमजोरी और वजन की कमी (उम्र के अनुसार कम वजन)। सर्वे के मुताबिक़, हरियाणा में कमजोर बच्चों की संख्या 2005 में 19.1 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 19.5 प्रतिशत हो गयी है। इसके अलावा एक अन्य  रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद स्वास्थ्य और पोषण के मामले में भारत की हालत नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से भी बदतर है । गौरतलब है कि ये सभी देश भारत से आर्थिक, संसाधनिक आदि तमाम तरह की सहायता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हैं । ऐसे में अगर भारत में बच्चों की स्वास्थ्यजन्य स्थिति  इन देशों से भी बदतर है तो ये भारत के लिए बेहद शर्मनाक बात कही जाएगी । कहना गलत नहीं होगा कि आज जहाँ एक तरफ भारत विश्व पटल पर अपनी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के दम पर अपनी पहचान कायम करके गर्वित हो रहा है, वहीँ दूसरी तरफ उसकी भावी पहचान यानी उसके बच्चों का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण के साये में जीने को विवश है । हालांकि ऐसा कत्तई नहीं है कि भारत में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कोई सरकारी नीति व कार्यक्रम नहीं है । गौर करें तो पूर्व सरकारों द्वारा जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘जननी-शिशु सुरक्षा’, ‘आशा’ आदि कई योजनाएं व कार्यक्रम बनाए गए हैं । वर्तमान सरकार द्वारा भी इस दिशा में आशा आदि के माध्यम से कुपोषित बच्चों के लिए ग्रामीण स्तर पर मिनी अस्पताल खोलने तथा कुपोषण को लेकर लोगों को जागरूक करने जैसे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पर इसे व्यवस्था का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार की अन्य योजनाओं की ही तरह ये योजनाएं व कार्यक्रम भी अधिकाधिक रूप से सिर्फ कागजी खानापूर्ति तक ही सिमट के रह गए हैं । यथार्थ के धरातल पर इन योजनाओं का कोई ठोस क्रियान्वयन होता नहीं दिखता । इन कार्यक्रमों के कागज़ तक सिमटे रहने के लिए प्रमुख कारण केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल का न होना है और इस तालमेल की कमी का खामियाजा देश के नन्हे मासूमों को अपनी जान तक गँवा के भुगतना पड़ रहा है ।

जनसत्ता 

 

  बच्चों में कुपोषण दो तरह से आता है । एक जन्म के साथ और एक जन्म के कुछ समय बाद । इन दोनों ही स्थितियों में कुपोषण के लिए जच्चा-बच्चा को समुचित पोषण न दिया जाना ही मुख्य कारण होता है । शिशु अवस्था में कुपोषण से ग्रस्त होने की स्थिति में बच्चा बड़े होने पर भी सुपोषित बच्चों की अपेक्षा शारीरिक-मानसिक स्तर पर बेहद हीन रह जाता है । उदाहरणार्थ, उम्रानुसार कद छोटा होना, शरीर पतला या सूजा हो जाना; याद्दाश्त बेहद कमजोर हो जाना और कोई भी काम करते हुए बहुत ही जल्दी थक जाना आदि कुपोषण के तमाम लक्षण हैं । इनके अलावा कुपोषण युक्त बच्चे पर घेंघा, एनीमिया, मैरेमस आदि बीमारियों  का खतरा भी हमेशा बना रहता है । उसपर कुपोषण की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जो बच्चा जन्म से पाँच वर्ष के भीतर इसकी चपेट में आ गया, उसके लिए आगे इससे मुक्त होना बेहद मुश्किल हो जाता है । स्पष्ट है कि एकबार कुपोषण से ग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति का जीवन बेहद कठिन हो जाता है और उससे उबरना भी उसके लिए बेहद मुश्किल होता है । कह सकते हैं कि कुपोषण एक धीमे जहर की तरह है, जो देश की भावी पीढ़ी को अन्दर से खोखला कर देता है ।

   संदेह नहीं कि कुपोषण के लिए पोषण युक्त आहार की कमी सबसे प्रमुख कारक होती है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कुपोषण के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है । इनमे समाज के एक बड़े हिस्से में व्याप्त अ-जागरूकता और साफ़-सफाई का अभाव प्रमुख है । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोग पोषण आदि के मामले में बेहद अ-जागरुक होते हैं, ऐसे में वे इस बात को नहीं समझ पाते कि पोषण के लिए क्या और कितना खाना चाहिए । उनकी नज़र में पोषण का सिर्फ एक अर्थ होता है कि जो भी मिले, खूब अधिक खाओ । वे समझते हैं कि खूब अधिक खाने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है और प्रायः यही चीज वे अपने बच्चों पर भी लागू करते हैं । परिणामतः वे स्वयं तो कुपोषित और अस्वस्थ होते ही हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कुपोषण पारम्परिक धरोहर के रूप में दे देते हैं । इसके अलावा साफ़-सफाई की कमी भी कुपोषण के लिए एक अहम कारण है । एक आंकड़े के मुताबिक देश में तकरीबन पच्चीस हजार ऐसी बस्तियां हैं जहाँ साफ़-सफाई का स्तर औसत से भी नीचे है । हालत ये है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों के आसपास कहीं कचरे का ढेर लगा होता है तो कहीं बगल से ही नाली बह रही होती है । ऐसे में, लाख बचाने पर भी खेलते-कूदते बच्चे इन्ही गंदगियों से रूबरू होते हैं जिससे कि प्रदूषण के कारण उनमे तमाम तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं । इन बीमारियों का उनकी अवस्थानुसार बेहद नाजुक पाचन शक्ति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे उनका खाना ठीक से पचना बंद हो जाता है । इस प्रकार धीरे-धीरे वे कुपोषण की गिरफ्त में आ जाते हैं । जाहिर है कि समुचित पोषण के अलावा अ-जागरूकता आदि तमाम ऐसे कारण जिनसे कुपोषण को बल मिलता है । अंततः, इन बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि कुपोषण  से मुक्ति के लिए जितनी आवश्यकता समुचित पोषण, चिकित्सा व स्वच्छता की है, उतनी या उससे कुछ अधिक ही आवश्यकता स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता की भी है । और जागरूकता के लिए जितना दायित्व सरकार का है, उतना ही समाज के अन्य जागरुक व जानकार लोगों का भी है । क्योंकि, जब तक समाज में पूरी तरह से स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता नहीं आ जाती, कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति संभव नहीं है ।