- पीयूष द्विवेदी भारत
इसे विडंबना ही
कहेंगे कि जिस नयी शिक्षा नीति का लम्बे समय से देश को इन्तजार था, जब उसका प्रारूप
सामने आया तो स्वस्थ व सार्थक चिंतन-मनन की बजाय विवाद का विषय बनकर रह गया। समग्र
शिक्षा नीति पर चर्चा हाशिये पर चली गयी और सारा ध्यान उसमें उल्लिखित त्रिभाषा नीति
पर केन्द्रित हो गया। इसमें हिंदी को वरीयता देने को लेकर तमिलनाडू के राजनीतिक
गलियारों से विरोध की आवाज सुनाई देने लगी। त्रिभाषा नीति के विरोध में उतरे दलों
व नेताओं ने इतनी-सी बात समझने तक की जहमत नहीं उठाई कि ये प्रारूप केवल विचारार्थ
रखा गया है, यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। इसे सबकी राय लेकर ही लागू किया जाएगा। अब
खबर आ रही है कि विरोध के मद्देनजर सरकार ने इस शिक्षा नीति में उल्लिखित हिंदी की
अनिवार्यता वाले प्रावधान को खत्म कर दिया है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर
त्रिभाषा नीति में हिंदी की मौजूदगी को लेकर विरोध की आवाजें उठ क्यों रही हैं?
हिंदी अगर भारत में नहीं, तो और कहाँ पढ़ी-लिखी और बोली-समझी जाएगी? बहरहाल, इस विरोध
को समझने के लिए त्रिभाषा नीति के स्वरूप और इतिहास पर दृष्टि डालना समीचीन होगा।
क्या
है त्रिभाषा नीति?
त्रिभाषा नीति
कोई आज का विषय नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा आजादी के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा
सम्बन्धी सुझावों के लिए गठित राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट से ही शुरू हो गयी थी,
जिसमें तीन भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था का परामर्श दिया गया था। आयोग का कहना था
कि माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी
जाए। इसके बाद 1955 में डॉ लक्षमणस्वामी मुदालियर के
नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रदेश की मातृभाषा के
साथ हिंदी के अध्ययन का द्विभाषा सूत्र देते हुए अंग्रेजी व संस्कृत को वैकल्पिक
बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1964
में यूजीसी के प्रमुख दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय
शिक्षा आयोग का गठन हुआ जिसने 1966 में पेश अपनी रिपोर्ट में
त्रिभाषा नीति का सुझाव दिया।
यहाँ एक बात
उल्लेखनीय होगी कि मुदालियर आयोग को छोड़कर ज्यादातर शिक्षा व भाषा आयोगों ने
भाषा-समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित त्रिभाषा नीति में अंग्रेजी को अधिक महत्व
देते हुए हिंदी का पक्ष कमजोर ही किया। कोठारी आयोग का प्रस्ताव भी ऐसा ही था,
जिसमें कक्षा 8 से 10
तक छात्रों के लिए तीन भाषाओं (स्थानीय मातृभाषा, हिंदी
और अंग्रेजी) के अध्ययन की बात कही गयी थी, वहीं
विश्वविद्यालयी स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखने का प्रस्ताव किया गया
था। इसी कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1968 में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी, जिसमें त्रिभाषा फार्मूला शामिल था। उस
समय तमिलनाडू के मुख्यमंत्री थे अन्नादुरई जिन्होंने इस त्रिभाषा नीति को राज्य
में हिंदी थोपने की कोशिश करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया और राज्य के
विद्यालयों से हिंदी को हटा दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछेक
बार परिवर्तन हुए, लेकिन तमिलनाडू में अंग्रेजी
और तमिल की द्विभाषा नीति ही शिक्षा का माध्यम बनी रही।
दक्षिण का हिंदी विरोध
दक्षिण में हिंदी
विरोध की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गयी थी। 1937 में
हुए प्रांतीय चुनावों में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को बहुमत मिला था और शासन
की बागडोर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ आई, जिन्होंने जल्द-ही राज्य में हिंदी
की शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। एक प्रमुख मीडिया
संस्थान के वेबपोर्टल पर प्रकाशित खबर के मुताबिक़, अप्रैल 1938 में मद्रास
प्रेसिडेंसी के 125 सैकेंडरी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू
कर दिया गया। तमिलों में इस निर्णय के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया दिखी और जल्द-ही ये विरोध
एक जनांदोलन का रूप ले लिया। पेरियार और अन्नादुरई ने इस आन्दोलन को अपनी राजनीतिक
पहचान स्थापित करने का उपकरण बना लिया। यह आन्दोलन लगभग दो वर्ष तक चला। 1939
में राजाजी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और फिर अंग्रेज हुकूमत ने सरकार
के फैसले को वापस लेते हुए हिंदी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तब ये आन्दोलन
थम जरूर गया, मगर यहाँ से राज्य में हिंदी विरोधी राजनीति का जो बीजारोपण हुआ, वो आगे
फलता-फूलता ही गया।
आजादी के तत्काल
बाद भी हिंदी विरोध की राजनीति की आंच में राज्य को जलना पड़ा, तो वहीं 1963 में
राजभाषा विधेयक के पारित होने के बाद भी हिंसक रुख लेकर यह आन्दोलन शुरू हो गया। सत्तर
के दशक का प्रथमार्ध इस लिहाज से बेहद उथल-पुथल भरा रहा। 1967
में आखिर
इस हिंदी विरोधी आन्दोलन पर चढ़कर डीएमके तमिलनाडु की
सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गयी। इसीके साथ हिंदी विरोध दक्षिण, खासकर
तमिलनाडू की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया जो कि आज भी यथावत कायम है। आज भी
वहाँ के नेताओं को हिंदी विरोध में अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं दिखाई देती हैं,
जिस कारण वे तथ्य और यथार्थ से परे आँख बंद करके हिंदी सम्बन्धी किसी भी बात का
विरोध करने लगते हैं। यही कारण है कि अभी त्रिभाषा नीति की चर्चा आते ही हिंदी
थोपने की बात कहते हुए राज्य से विरोधी आवाजें उठने लगीं।
कितना
जायज है हिंदी विरोध?
दक्षिण भारत के
हिंदी विरोध का मूल स्वर यह है कि हिंदी कथित हिंदीपट्टी वाले राज्यों की भाषा है,
जिसे उनपर थोपा जा रहा है। इसमें द्रविड़ और आर्य वाली ऐतिहासिक अवधारणा भी एक हद
तक काम करती है, जिसके अनुसार बाहर से आए आर्यों ने देश के मूल निवासी द्रविड़ों को
दक्षिण में खदेड़ दिया और स्वयं उत्तर में बस गए। हालांकि जिस तरह से ये आर्य आगमन
सिद्धांत ऐतिहासिक तथ्यों के धरातल पर भ्रामक सिद्ध होता है, उसी तरह दक्षिण का
हिंदी विरोध भी तथ्यात्मक रूप से फिजूल ही लगता है। इस विषय में पटना निफ्ट में
प्राध्यापक रत्नेश्वर सिंह कहते हैं, ‘आज हिंदीपट्टी कहे जाने वाले जो राज्य
हैं, वास्तव में हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं
है। लेकिन आजादी के बाद देश की एकता के लिए उन्होंने उदारता दिखाते हुए हिंदी को
अपनी मातृभाषा से ऊपर रखा। दक्षिण के राज्य वैसी उदारता नहीं दिखा पाए। इसका कारण
वो क्षेत्रवादी राजनीति है, जिसने ऐसी हवा बना दी कि हिंदी
कुछ खास प्रदेशों की भाषा है और उनपर थोपी जा रही। वास्तव में न तो कथित
हिन्दीपट्टी राज्यों पर हिंदी थोपी गयी थी, न किसी और पर
थोपी जा सकती है। कोई भी भाषा किसीपर जबरन थोपकर प्रभाव में लाई ही नहीं जा सकती।
दूसरी चीज कि हिंदी को जिन राज्यों ने आत्मसात किया, उनकी
मातृभाषा खत्म नहीं हो गयी है। वो भी हिंदी के साथ-साथ फल-फूल रही है। अतः तमिलनाडू
आदि गैर-हिन्दीभाषी राज्यों के लोगों को भी राजनीति का शिकार होने से बचते हुए देश
की एकता के लिए हिंदी को स्वीकारना चाहिए।‘ जाहिर
है कि हिंदी को कुछ प्रदेशों की मातृभाषा मानकर उसका विरोध करना तमिलों की
सबसे बड़ी भूल है। देखा जाए तो हिंदी का स्वरूप भारतीय संस्कृति के ही समान
महासमन्वयकारी है। संस्कृत से जन्मी इस भाषा में कुछ खड़ी,
कुछ राजस्थानी, कुछ अवधी, कुछ ब्रज, कुछ
भोजपुरी सहित और भी अनेक भारतीय भाषाओं एवं कुछ अंग्रेजी, कुछ उर्दू, कुछ फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का महासंगम है। ऐसे में, राष्ट्रीयता
की भावना के साथ यदि विचार किया जाए तो किसीके लिए भी हिंदी के विरोध का कोई कारण
नजर नहीं आता। परन्तु, दक्षिण के राजनेताओं ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए
वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की बजाय क्षेत्रीयता की भावना का पोषण किया है।
राजनीति ने तमिलों के विवेक को इस कदर ग्रस लिया है कि उन्हें विदेशी भाषा
अंग्रेजी से अपनी मातृभाषा को कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन अपने देश की भाषा हिंदी
से लगता है।
हिंदीभाषी राज्य भी जिम्मेदार
उक्त बातों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि गैर-हिंदीभाषी राज्यों के हिंदी
विरोध का मुख्य कारण वहाँ की राजनीति है। परन्तु, इस राजनीति के लिए वहाँ के
राजनेताओं को अवसर देने के लिए एक हद तक हिंदीभाषी राज्यों के लोगों का दक्षिण
भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है। तमिलनाडू को छोड़ दें तो आंध्र
प्रदेश, केरला, कर्णाटक आदि दक्षिणी राज्यों में कुछ हद तक हिंदी की मौजूदगी मिलती
है, वहाँ के स्थानीय लोग हिंदी बोलते दिख जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि इन
राज्यों में कम ही सही मगर लोग हिंदी सीख रहे हैं। लेकिन इसके उलट हिंदीभाषी
राज्यों में तमिल-तेलुगू जैसी भाषाओं को सीखने-सिखाने के प्रति कोई उत्साह नहीं
दिखाई देता। इस विषय में डीयू के रामानुजन महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक डॉ
आलोक रंजन पाण्डेय कहते हैं, ‘दिल्ली में कुछ विद्यालय हैं जहां तमिल-तेलुगु आदि
दक्षिण भारतीय भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं, मगर उनकी संख्या कम है। यह सही है कि
हिंदीभाषी प्रदेशों के लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने में बहुत रुचि नहीं लेते
जो कि उन्हें लेनी चाहिए। हमारा विरोध तमिल या तेलुगु से न कभी था, न है। लेकिन
हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी का हम सदैव विरोध करते रहे हैं।‘ हालांकि एक पक्ष यह
भी है कि हिंदी किसी राज्य-विशेष की भाषा नहीं है जो उसको अपनाने के बदले कोई अमुक
राज्य से अपनी क्षेत्रीय भाषा को सीखने की उम्मीद करे, लेकिन फिर भी हिन्दीभाषी
राज्यों को दक्षिण भारतीय भाषाओं को सीखने के प्रति गंभीर होना चाहिए। ऐसा करने से
जो अविश्वास की खाई उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीति ने पैदा की है, उसे पाटना कुछ आसान
होगा।
त्रिभाषा नीति पर प्राध्यापकों की राय
वर्तमान भाषाई विवाद को सुलझाने का सबसे सटीक समाधान त्रिभाषा फ़ार्मूला
है। जब यह बना था तो इसमें सभी राज्यों की सहमति थी एवं संसद के दोनों सदनों
द्वारा सर्व सम्मति से इसे पारित किया गया था। आज इसका विरोध जायज़ नहीं लगता। यह
विरोध कुछ नेता केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। विश्व के जिस देश ने
विकास किया अपनी भाषा में किया,
पिछड़ेपन का कारण विदेशी भाषा रही है। यदि अभी भी मोदी
की बहुमत वाली सरकार भाषा के मसले पर नेहरु की तरह ढुलमुल रहेगी तो दोनो में क्या
अंतर रहेगा?
- प्रो. करुणाशंकर उपाध्याय
अध्यक्ष, हिंदी
विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय
सरकार कई बार हिंदीतर क्षेत्रों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि हम
लोकतंत्र में रह रहे हैं और यहाँ वोटबैंक
की राजनीति है। त्रिभाषा सूत्र सबसे उपयुक्त समाधान है-इसमें अंग्रेज़ी, क्षेत्रीय
भाषाएँ और हिंदी सभी सुरक्षित हैं। हम शुरू से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन
करते हैं, हमारा अंग्रेज़ी से भी विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी की
क़ीमत पर अंग्रेज़ी का विकास हो, यह ठीक नहीं है।
- प्रो. पूरनचंद टंडन
प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय
निष्कर्ष
कुल मिलाकर बात यही
निकलती है कि दक्षिण की हिंदी विरोधी राजनीति को रोकने के लिए केंद्र को दृढ़ता एवं
हिंदीभाषी लोगों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि दिखानी होगी। अभी विरोधों
के कारण जिस तरह से केंद्र ने शिक्षा नीति के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया, यह रुख
सही नहीं है। इससे समस्या खत्म नहीं होगी। केंद्र को दृढ़तापूर्वक दक्षिण खासकर
तमिलनाडू में हिंदी को स्थापित करने के लिए बिना किसी प्रकार के दबाव में आए कदम
उठाने चाहिए। दक्षिण भारतीय लोगों को एकबार यह समझ में आ गया कि हिंदी से उनकी
मातृभाषा को कोई खतरा नहीं है, तो वे इसे स्वीकारने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर
उन्हें ये तबतक समझ नहीं आएगा जबतक हिंदी वहाँ पहुंचेंगी नहीं। एकबार तमिलनाडू में
हिंदी का पढ़ना-लिखना शुरू हो गया तो फिर कोई राजनीतिक दल या नेता हिंदी विरोध को
हवा नहीं दे पाएंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें